छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 2021 के मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण एवम बजट 2021 के छूटे हुए पार्ट को पुरकरतर हुए आज वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।

जो आपके आने वाले exams के लिए हेल्पफुल हो सकती है कृपया ध्यान दीजिए तो चलिए जानते है।

हेलो current day affair में आप सभी का स्वागत है रक बार फिर ।

छत्तीसगढ़ के मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

आज हम छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ पिछले वर्ष के डेटा का भी अवलोकन करेंगे और साथ मे जानेगे की कितने वृद्धि और कमी आयी है ।

मुख्य बिन्दु:-

 

•  सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( PDS ) में PDS प्रदाय केन्द्र 130 एवं उचित मूल्य की दुकान 12,306 है ।
• इस खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 19.65 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है ।
• वर्तमान में 65,00,183 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं ।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत वर्ष 2016 से 2020 तक 29.06 लाख बी.पी.एल. महिलाओं को गैस कनेक्शन जारी किया गया है ।
• खरीफ वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से समर्थन मूल 80.38 लाख लाख टन धान की खरीदी की गई थी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा होता है ।
• PDS प्रदाय केन्द्र -130
• राशन कार्ड की संख्या -65,00,183
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ 0.22 को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गयी है । ( जारी Cso )

कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

• जारीकर्ता - कृषि उपज एवं मूल्य आयोग ( CACP ) ( गठन - 1965 ) 

• घोषणाकर्ता - आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति धान खरीदी की एजेंसी - छत्तीसगढ़ , राज्य सहकारी विपणन संघ । 

• बोनस का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । धान उपार्जन का कार्य -01 दिसम्बर 2019 से 20 फरवरी 2020 तक 

• वर्ष 2018-19 में 16.98 लाख किसानों की पंजीयन हुआ और इसमें से 15.71 लाख किसानों से प्रदेश में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी । 

• खरीफ वर्ष 2019-20 में 85 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी का लक्ष्य रखा गया है । चालू खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा 19.55 लाख किसनों का पंजीयन हुआ जिसमें 18.20 लाख किसानों से 82.81 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई । यह आकड़ा प्रदेश गठन के बाद अब तक सबसे ज्यादा है । 

मक्का उपार्जन - 01 दिसम्बर 2019 से 31 मई 2020 तक । खरीफ वर्ष 2018-19 में राशि 58.03 लाख रुपये मूल्य का 3,413.60 क्विटल मक्का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की गई ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकृत हेतु - 5 अवार्ड।

1. नेशनल ई - गवर्नेस अवार्ड

2. मंथन अवार्ड

3. ई - इंडिया अवार्ड

4. सी.एस आई.ई. - गवर्नेस अवार्ड

5. सी.एस.आई.निहिलेंट ई - गवर्नेस अवार्ड

धान खरीदी का कम्प्यूटरीकृत :

• 2007-08 से कम्प्यूटरीकृत सुविधा प्रारंभ ।
• 2018-19 में 12,005 उचित मूल्य की दुकान एंड्रायड आधारित टेबलेट के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।
• धान खरीदी केन्द्र की संख्या -2047
• किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधा किया जा रहा है । धान खरीदी ऑनलाईन 2012-13 से प्रारंभ हुआ है ।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की महत्वपूर्ण बातें।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है । PDS के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान ।


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नमक , शक्कर , चावल , चना , केरोसिन मिलता है

छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण शैक्षणिक योजनाएं कौनसे है।

छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण।

छत्तीसगढ़ का बजट 2021

धन्यवाद।